UP Board Free Tablet Smartphone Yojana 2023 : छात्रों को मिलेगा टेबलेट और स्मार्टफोन, किन किन छात्रों को मिलेगा ये लाभ?

UP Board Free Tablet Smartphone Yojana 2023 | Scholarship के बाद अब फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे । किन किन छात्रों को मिलेगा ये लाभ?

Up में टेबलेट और स्मार्टफोन योजना जो है वो आप सब जानते हो। हर बार वितरण होता है। इस बार उसी से रिलेटेड एक इनफार्मेशन निकल कर आ रही है जो आप लोगो के लिए है। UP में Scholarship के बाद अब ये योजना का लाभ आप उठा सकते हो। चाहे वो B.Ed के स्टूडेंट हो , ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो ,मास्टर के हो। सभी स्टूडेंट को इस का फायदा मिलने वाला है।

UP Board Free Tablet Smartphone Yojana 2023

योगी कैबिनेट ने विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने से संबधित निविदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 35 लाख युवाओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना के तहत पांच वर्ष में दो करोड़ युवाओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। 2022-23 के लक्ष्य के लिए बजट में 3600 करोड़ को व्यवस्था को गई है।

up board laptop
UP Board Free Tablet Smartphone Yojana 2023

योजना के तहत शिक्षण संस्थाओं को अपने विद्यार्थियों का अपलोड करना है। अब तक 60 लाख युवाओं का डाटा अपलोड किया गया है। नोडल संस्था यूपी डेस्को ने 20 लाख स्मार्टफोन टैबलेट की खरीद की थी। इनमें से 16 लाख का वितरण 2021 से अब तक किया जा चुका है।

  • 35 लाख को टैबलेट स्मार्टफोन
  • 60 लाख युवाओं ने अब तक कराया पंजीकरण
  • 16 लाख को हो चुका है वितरित

इन्हें लाभ : तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के टैबलेट दिए जाएंगे। स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कौशल विकास पैरामेडिकल, नर्सिग सहित विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे सेवा मित्र पराओं को भी लाभ मिलेगा।

कोषागार से फर्जी भुगतान पर दोषियों की परिसंपत्तियों से वसूली

कोशागार से फर्जी भुगतान पर दोषी कर्मियों को परिसंपत्तियों से मूल होगी। अधिक मामला भी दर्ज होगा। इसके लिए कोषागार नियम में संशोधन की कैबिनेट ने ही दो है। इसके लिए कैबिनेट में कोषागार नियम (उप्र) के सेक्शन-9 के प्रस्तर-31 में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया। इसके तहत फर्जी भुगतान होने पर आहरण वितरण अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार का प्रावधान है। गमन की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति में दूसरे राज्यों में भी व्यावसायिक रिकवरी होगी। यह असूलो भू-राजस्व की भांति होगी।

छह माह में सभी पात्रों को लाभ

औद्योगिक विकास विभाग के मुख भूषण योजना के तहत इस वर्ष सभी पात्र को आगामी छह महीने में और टैबलेट का दिन अपने वित वर्ष मे स्नातकोतर प्रथम वर्ष के इनका वितरण करना रहेगा।

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